आवास से मनरेगा तक गड़बड़ी के आरोप, रोजगार सहायक पर जांच की मांगसागर पंचायत में शासकीय भूमि पर आवास निर्माण, अधूरे मकान को पूर्ण बताकर भुगतान और फर्जी मस्टर रोल का मामला
संवाददाता:अश्वनी यादव
बिलासपुर/तखतपुर। ग्राम पंचायत सागर में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत सागर निवासी जगदीश लाठिया ने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजकर रोजगार सहायक सुनील कुमार साहू की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है। शिकायत में शासकीय भूमि पर आवास निर्माण कराने, आवासों की कथित रूप से गलत जियो-टैगिंग करने, सामग्री व मनरेगा मजदूरी का भुगतान कराने तथा अपने भाई और मेट के नाम पर मस्टर रोल तैयार कर भुगतान कराने जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले में उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में बताया गया है कि पुनीत यादव व रामप्रसाद यादव से संबंधित आवासों के मामले में शासकीय भूमि खसरा नंबर 616, 618 तथा गौठान भूमि खसरा नंबर 293 पर अतिक्रमण का उल्लेख है। शिकायत के अनुसार तहसीलदार तखतपुर द्वारा संबंधित शासकीय भूमि से बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद आवास निर्माण और जियो-टैगिंग कर सामग्री तथा मनरेगा मजदूरी भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी तरह अरुण कुमार केवट के आवास के संबंध में खसरा नंबर 285 की शासकीय बांध मद भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आवास की जियो-टैगिंग कर भुगतान कराने का आरोप शिकायत में लगाया गया है।
अधूरे आवास को पूर्ण बताकर 1.20 लाख भुगतान का आरोप
शिकायत का एक प्रमुख बिंदु संतोष कुमार लहरे के आवास से जुड़ा है। आरोप है कि आवास अधूरा होने के बावजूद उसे पूर्ण दर्शाते हुए जियो-टैग किया गया और मनरेगा के 90 दिवस की मजदूरी सहित सामग्री राशि मिलाकर करीब 1.20 लाख रुपए का भुगतान कराया गया। शिकायतकर्ता ने इसके समर्थन में भुगतान संबंधी दस्तावेज भी संलग्न किए हैं। इसके अलावा सुरेश यादव की पत्नी लखननी यादव को मनरेगा कार्य में मेट नियुक्त कर उनके नाम पर मजदूरी भुगतान कराने का आरोप है, जबकि शिकायत में दावा किया गया है कि लखननी यादव कार्यस्थल पर नहीं गईं।
अपने भाई के नाम पर मजदूरी भुगतान का भी आरोप
शिकायत में रोजगार सहायक के भाई गोलू साहू पिता रतन साहू के नाम पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि गोलू साहू गांव में निवासरत नहीं होने के बावजूद उनके नाम से मनरेगा कार्य में मजदूरी भुगतान कराया गया और शासकीय राशि का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष कई बार जांच के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के साथ कलेक्टर बिलासपुर को 8 जुलाई 2025, जनपद पंचायत तखतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 28 मार्च 2025 तथा 8 जुलाई 2025 को दिए गए आवेदनों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आवासों की वास्तविक स्थिति, जियो-टैगिंग, मस्टर रोल, मजदूरी व सामग्री भुगतान तथा संबंधित शासकीय भूमि के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। शिकायत में कहा गया है कि जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यह शिकायत 29 सितंबर 2026 को प्रस्तुत की गई है।
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