नगर पंचायत नरहरपुर निविदा में फर्जीवाड़ा, जांच के लिए एसपी को कांग्रेस ने सौंपा पत्र
कांकेर नगर पालिका के 40 लाख और नरहरपुर के 80.18 लाख के टेंडर में कूटरचना का आरोप, चैट जीपीटी से तैयार टेंडर अपलोड होने पर उठे सवाल
कांकेर। नगर पालिका कांकेर में 40 लाख के टेंडर में हुए कूटरचना और नरहरपुर में 80.18 लाख के टेंडर घोटाले की जांच की मांग करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसपी को शिकायत कर जांच कर संलिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया। तथा कांकेर नगर पालिका में हुए टेंडर फर्जीवाड़ा मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक से मिलकर इस संबंध में पालिका प्रशासन द्वारा पुलिस में शिकायत कर एफआईआर कराए जाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा, चैट जीपीटी से तैयार टेंडर कैसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हो गया। विभागीय वेबसाइट पर टेंडर अपलोड करने के लिए कौन से पासवर्ड और आईडी का उपयोग किया गया, जांच कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज किया जाए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग करते हुए कहा, दोनों टेंडरों को कौन से आईडी पासवर्ड का उपयोग कर विभागीय वेबसाइट पर डाला गया है, जांच की जाए। कांग्रेस नेता सुनील गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया कि साइबर सेल के माध्यम से जांच की जाए।
दो टेंडरों में कूटरचना का आरोप, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर पालिका कांकेर में 40 लाख के टेंडर और नगर पंचायत नरहरपुर में 80.18 लाख के टेंडर में कूटरचना की गई है। दोनों टेंडरों में नियमों की अनदेखी कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से काम किया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। अगर टेंडर में ही कूटरचना होगी, तो विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जाए और जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध है, उनसे पूछताछ की जाए।
कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक से भी मिलकर मांग की कि पालिका प्रशासन की ओर से भी पुलिस में शिकायत कर एफआईआर कराई जाए। कांग्रेस का कहना है कि अगर पालिका प्रशासन खुद शिकायत करेगा, तो जांच और मजबूत होगी और दोषियों पर कार्रवाई आसान होगी।
चैट जीपीटी से तैयार टेंडर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ, उठा बड़ा सवाल
कांग्रेस ने सबसे बड़ा सवाल चैट जीपीटी से तैयार टेंडर के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होने को लेकर उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि चैट जीपीटी से तैयार टेंडर कैसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हो गया। विभागीय वेबसाइट पर टेंडर अपलोड करने के लिए कौन से पासवर्ड और आईडी का उपयोग किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस नेता सुनील गोस्वामी ने कहा कि सरकारी विभागीय वेबसाइट पर एक तरह से संगठित होकर, सुनियोजित रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से टेंडर में कूटरचना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य गलती नहीं है, बल्कि पूरी योजना के तहत किया गया काम लगता है। इसलिए इसकी जांच सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि साइबर सेल के माध्यम से की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूएडी डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर किसने और कौन सी तिथि और कितने बजे नगर पंचायत नरहरपुर के टेंडर क्रमांक 1033 और नगर पालिका टेंडर क्रमांक 1340 को अपलोड किया है, इसकी पूरी जानकारी निकाली जाए। आईपी एड्रेस, लॉगिन आईडी, समय और तिथि की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी।
साइबर सेल से जांच की मांग, आईडी पासवर्ड की जांच पर जोर
सुनील गोस्वामी ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया कि साइबर सेल के माध्यम से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि टेंडर अपलोड करने में जिस आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया गया है, वह किसके नाम पर है, वह किस अधिकारी या कर्मचारी को दिया गया था, और उस समय किसने इसका उपयोग किया, यह सब जांच में सामने आना चाहिए।
कांग्रेस ने कहा कि अगर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग हुआ है, तो यह भी अपराध है। अगर किसी ने जानबूझकर गलत टेंडर अपलोड किया है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में वेबसाइट के सर्वर लॉग, अपलोड का समय, अपलोड करने वाले कंप्यूटर की जानकारी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जाए।
उन्होंने कहा कि साइबर जांच से यह भी पता चलेगा कि क्या टेंडर को अपलोड करने से पहले उसमें बदलाव किया गया था। क्या टेंडर की शर्तों में फेरबदल किया गया था। क्या किसी विशेष ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। इन सभी सवालों के जवाब जांच में मिलने चाहिए।
दो अन्य टेंडरों की भी जांच की मांग, विक्रय फार्म की तिथियों पर सवाल
गोस्वामी ने कहा कि दो अन्य टेंडर विक्रय फार्म तिथि 3 मार्च 2026 टेंडर क्रमांक 1991 कांकेर और नरहरपुर में विक्रय फार्म तिथि 12 मार्च 2026 को टेंडर सूचना क्रमांक 629 की भी जांच की जाए। कांग्रेस का कहना है कि इन दोनों टेंडरों में भी गड़बड़ी की आशंका है। इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए।
कांग्रेस ने कहा कि टेंडर विक्रय फार्म की तिथि, टेंडर सूचना की तिथि और वेबसाइट पर अपलोड की तिथि में अगर अंतर है, तो उसकी भी जांच की जाए। कई बार टेंडर की तिथियों में हेरफेर कर किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाता है। इसलिए इन तिथियों की बारीकी से जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अगर एक जगह गड़बड़ी हुई है, तो हो सकता है कि अन्य टेंडरों में भी गड़बड़ी हुई हो। इसलिए पूरे टेंडर प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। इससे जनता के पैसे का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे उपस्थित
इस दौरान कांग्रेस ग्रामीण ब्लाक अध्यक्ष लोमेंद्र यादव, शहर अध्यक्ष यासीन कराणी, पार्षद चंद्रलोक सिंह ठाकुर, मकबुल खान, अजय भास्वानी, आलोक, पार्षद ओम प्रकाश देवांगन, किशन साहू, अमित साहू आदि उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में जांच की मांग की और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होने तक कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि टेंडर में फर्जीवाड़ा जनता के पैसे के साथ धोखा है। विकास कार्यों के लिए मिलने वाला पैसा अगर फर्जीवाड़े में चला जाएगा, तो गांव और शहर का विकास कैसे होगा। इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि जांच जल्द से जल्द शुरू की जाए और जांच की प्रगति की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर जांच में देरी हुई, तो साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। इसलिए साइबर सेल की जांच तुरंत शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि वह इस मामले को लेकर आगे भी प्रशासन और जनता के बीच आवाज उठाती रहेगी।





