ओबीसी समाज की प्रमुख मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले को ज्ञापन सौंपा गया
आज ‘ओबीसी संगम संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ बिलासपुर’ के प्रतिनिधिमंडल ने लखीराम ऑडिटोरियम, बिलासपुर में केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने दो प्रमुख मांगें रखीं:
- 27% ओबीसी आरक्षण: छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के पास लंबित ओबीसी के 27% आरक्षण विधेयक को पारित कराने हेतु पहल की जाए।
- जातीय जनगणना: भारत सरकार की आगामी जनगणना फॉर्म में ओबीसी समाज के लिए पृथक कॉलम (गणना कोड) शामिल करवाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रभावी कदम उठाए जाएं।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दोनों मांगों को पूर्णतः जायज ठहराते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इस विषय में उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने समाज का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि ओबीसी समाज को अपने हक और अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकजुट और संगठित होकर संघर्ष के लिए तत्पर रहना होगा।
उपस्थिति:
इस अवसर पर ओबीसी संगम छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं ओबीसी संगम संयुक्त मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से श्याम मूरत कौशिक, एडवोकेट अमरजीत पटेल, बृजेश साहू, क्रांति साहू, डॉ. रघु साहू, अन्नपूर्णा ध्रुव, जोश थॉमस, बी. के. पासवान, रानी हेला, कुमालता साहू, गंगा यादव, हेमिन साहू, राजेंद्र साहू, मंत राम यादव आदि शामिल थे।
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