निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाने के विरोध में एसोसिएशन ने की मांग छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने फैसले को वापस लेने का किया अनुरोध
कांकेर। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की भी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे वापस लेने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से निजी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।
एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा है कि वह जनगणना कार्य के महत्व को समझता है, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य में लगाना सही नहीं है। शिक्षकों का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना है। अगर शिक्षक जनगणना में लग जाएंगे तो स्कूलों में पढ़ाई बाधित होगी। इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा।
निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाने का विरोध
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाने का विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी स्कूलों को बड़ी परेशानी होगी। निजी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पहले से ही सीमित होती है। ऐसे में अगर शिक्षक जनगणना में चले गए तो कक्षाएं संचालित करना मुश्किल हो जाएगा।
एसोसिएशन ने कहा कि निजी स्कूलों के शिक्षक पहले से ही स्कूल की शैक्षणिक और अन्य आवश्यक गतिविधियों में लगे रहते हैं। उन पर पहले से ही काम का बोझ अधिक है। इस स्थिति में जनगणना का अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं होगा। एसोसिएशन ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
अन्य विभागों के कर्मियों की ड्यूटी लगाने की मांग
एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के अन्य ऐसे बहुत से विभाग हैं, स्कूली शिक्षा को छोड़कर, जिनकी ड्यूटी जनगणना में अगर लगाई जाए तो निजी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना में ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे बहुत से शासकीय विभाग हैं जिनके कर्मियों की ड्यूटी जनगणना में उस अनुपात में नहीं लगती, जिस अनुपात में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की लगती है। इन विभागों की सेवाएं भी जनगणना कार्य में ली जाए। एसोसिएशन ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय कार्य है और इसमें सभी विभागों का बराबर योगदान होना चाहिए। केवल शिक्षकों पर ही पूरा बोझ डालना सही नहीं है।
अन्य विभागों के कर्मियों को भी इस कार्य में लगाया जाए तो जनगणना का कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा और स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।
220 दिन कक्षा का नियम और घटते शिक्षण दिवस
स्कूल शिक्षक विभाग के स्वयं के नियम के अनुसार प्रतिवर्ष 220 दिन कक्षाएं लगानी अनिवार्य हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से किसी भी साल 180-185 दिन से ज्यादा स्कूल संचालित नहीं हो रहे हैं। यह भी एक प्रमुख कारण है कि एसोसिएशन अपने स्कूलों में और छुट्टियां देने की स्थिति में नहीं है।
एसोसिएशन ने कहा कि पहले ही शिक्षण दिवस कम हो रहे हैं। चुनाव, जनगणना, सर्वे और अन्य शासकीय कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से पढ़ाई के दिन और कम हो जाते हैं। इससे पाठ्यक्रम पूरा करने में परेशानी होती है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है।
नियम के अनुसार 220 दिन कक्षाएं लगनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शिक्षकों को जनगणना में लगाना शिक्षण व्यवस्था के लिए और अधिक नुकसानदायक होगा।
शिक्षण और अन्य गतिविधियों पर पड़ेगा असर
अगर निजी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है तो स्कूलों की शैक्षणिक तथा अन्य आवश्यक गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसके कारण एसोसिएशन जनगणना कार्य में सहयोग नहीं कर पाएगा।
निजी स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन और अन्य गतिविधियां भी होती हैं। इन सभी गतिविधियों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगर शिक्षक जनगणना में व्यस्त रहेंगे तो ये सभी गतिविधियां रुक जाएंगी।
अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में इसलिए भेजते हैं ताकि उन्हें नियमित और अच्छी शिक्षा मिल सके। अगर शिक्षक ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो अभिभावकों का भरोसा टूटेगा। इसका असर स्कूलों की साख पर भी पड़ेगा।
ड्यूटी नहीं लगाने का किया अनुरोध
एसोसिएशन ने सविनय अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में न लगाई जाए। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करे और निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त रखे।
एसोसिएशन ने यह भी कहा कि वह शिक्षा के हित में सरकार के साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से शिक्षा का ही नुकसान होगा। इसलिए सरकार को अन्य विभागों के कर्मियों से जनगणना का कार्य कराना चाहिए।
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