गिरदावरी में शून्य रकबा दर्ज होने की खबर भ्रामक, एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी समस्या से प्रभावित हुए थे किसान
भानुप्रतापपुर तहसील में 804 किसान चिन्हांकित, अब तक 264 किसानों के रकबे में सुधार; शेष का कार्य जारी
उत्तर बस्तर कांकेर, 20 नवंबर 2026/ दैनिक समाचार पत्र में 19 नवंबर को प्रकाशित “गिरदावरी में शून्य रकबा दर्ज, धान बेचने भटक रहे किसान” शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर श्री अनिकेत अशोक फडतरे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि किसानों के रकबे में शून्य प्रदर्शित होने की समस्या गिरदावरी में त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि एग्रीस्टेक पोर्टल में आई तकनीकी समस्या के कारण उत्पन्न हुई थी। तकनीकी समस्या के चलते कुछ किसानों के खसरे उनके पंजीयन से हट गए थे, जिसके कारण खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के धान उपार्जन हेतु समिति मॉड्यूल में उनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा था।
समितियों में ही किया जा रहा सुधार
एसडीएम श्री फडतरे ने बताया कि समस्या के निराकरण के लिए सभी धान खरीदी समितियों को तत्काल आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित किसानों को संबंधित समिति में बुलाकर उनके हटे हुए खसरों को यूएफआर के माध्यम से पुनः जोड़ा जा रहा है। तहसीलदार स्तर पर यूएफआर का अनुमोदन होने के बाद किसानों का भूमि विवरण एवं रकबा सोसायटी मॉड्यूल में सिंक किया जा रहा है।
804 किसानों में से 264 के रकबे में सुधार
दिनांक 20 नवंबर 2026 की स्थिति में तहसील भानुप्रतापपुर की 09 समितियों के अंतर्गत संचालित 12 धान उपार्जन केंद्रों में कुल 804 किसानों को शून्य रकबा वाले किसान के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इनमें से 264 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है, जबकि शेष 540 किसानों के रकबे में सुधार की कार्यवाही तेजी से जारी है। शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।
किसानों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
एसडीएम श्री फडतरे ने स्पष्ट किया कि प्रभावित किसानों को रकबा सुधार के लिए तहसील कार्यालय अथवा अन्य शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुधार की पूरी प्रक्रिया संबंधित धान खरीदी समितियों में ही की जा रही है। इसके लिए समितियों, राजस्व निरीक्षकों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव में किसानों को जानकारी दी जा रही है।
प्रशासन द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तकनीकी समस्या के कारण किसी भी पात्र किसान को धान विक्रय में असुविधा न हो।





