बिलासपुर में कल ‘वीबी- जी राम जी’ पर क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का होगा आयोजन
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू पत्रकारों के साथ साझा करेंगे योजना का लाभ
भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G रखा गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम बिलासपुर के मगरपारा रोड स्थित होटल सिल्वर ओक में प्रातः 11:30 बजे से शुरू होगा, जहाँ वे स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे।
इस कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न जन-केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी पत्रकारों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ‘नक्सल मुक्ति’ के अभियान और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति पर भी गहन चर्चा की जाएगी। यह मंच मीडिया कर्मियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके जमीनी स्तर पर पड़ रहे प्रभावों को समझने के लिए एक प्रभावी अवसर प्रदान करेगा।
‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण’ (VB-G RAM G) की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो यह मिशन भारत सरकार के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में न केवल रोजगार की गारंटी देना है, बल्कि स्थायी आजीविका के अवसरों को सृजित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके और स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। यह मिशन पारंपरिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी – मनरेगा (MGNREGA) योजना से कई मायनों में भिन्न और अधिक उन्नत है। जहाँ मनरेगा के तहत वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, वहीं VB- G RAM G के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है; अब मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के बजाय साप्ताहिक आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
बिलासपुर में आयोजित हो रहा यह ‘वार्तालाप’ कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे जो तकनीकी सत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालेंगे। इस आयोजन के माध्यम से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के पत्रकारों को सरकारी योजनाओं के सूक्ष्म पहलुओं को समझने और उन पर प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, जिससे सरकारी सूचनाओं का प्रसार और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी हो सकेगा।
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