
साय कैबिनेट के चार बड़े फैसले, पेयजल से लेकर शिक्षा और बाल संरक्षण को मिलेगी मजबूती
जिला रिपोर्टर अश्वनी यादव 9617596000
बिलासपुर/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों को न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा। वहीं 75 प्रतिशत से अधिक जल प्रभार वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके अलावा नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया। महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। वहीं राजनांदगांव के ग्राम कौरिनभांठा में बाल संप्रेक्षण गृह निर्माण के लिए 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे विधि से संघर्षरत बालकों को आवास, देखभाल, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए आवंटित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।






