रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर न्यूज / कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज टीएल बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर इस माह का वेतन रोका जाएगा। कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली को और तेज करने कहा, ताकि सरकारी कामकाज की गति और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।
उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना में अब कुछ ही लक्ष्य शेष हैं, जिन्हें 30 सितम्बर तक पूरा करना आवश्यक है। साथ ही कल से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी से शहर और गांव दोनों स्तरों पर चलाया जाएगा। इस दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम, हॉस्टल और राशन दुकानों की सघन जांच होगी।
त्योहारों को देखते हुए सभी एसडीएम को शांति समिति की बैठक आयोजित कर हाईकोर्ट व शासन के दिशा-निर्देश आयोजन समितियों तक पहुंचाने कहा गया। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों की भी समीक्षा की और शेष 13 हजार किसानों के पंजीयन की समस्याओं का तुरंत समाधान करने कहा।
इसी क्रम में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी हुई। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटना स्थलों को स्थायी रूप से चिन्हित कर उनका समाधान किया जाए। आरटीओ ने बताया कि गलत वाहन संचालन पर इस वर्ष 610 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कलेक्टर ने शहर से लटकते बिजली तार हटाने, पुराने रेडियम संकेत बदलने और कोटका एक्ट की कार्रवाई में तेजी लाने पर जोर दिया।
बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडिशनल कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी और एडिशनल एसपी अर्चना झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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