रिपोर्टर — सुरज पुरेना
बिलासपुर / उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग की कार्य समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि राज्य की सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसंबर तक गड्ढामुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव समेत सभी संभागों और जिलों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में वर्षा ऋतु के दौरान सड़कें अवरुद्ध न हों, इसके लिए निगरानी और आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
श्री साव ने सड़कों और पुलों की मरम्मत कार्यों पर असंतोष जताया और निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने सभी डीपीआर जल्द तैयार कर भेजने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा 2025-26 में प्रस्तावित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण विभाग इस वर्ष 8000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करेगा। इसके लिए वित्त की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि ठेकेदारों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराएं।
श्री साव ने सभी पुलों का एक माह के भीतर निरीक्षण कर मरम्मत की कार्ययोजना बनाने और अवैध खनिज उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्माण कार्यों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर बल दिया।
वहीं, सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने निर्देश दिए कि बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों की पूरी तैयारी रखें। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए इस वर्ष 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इन कार्यों की मंजूरी 15 अगस्त तक ली जाए। साथ ही, पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान में शामिल कर प्राथमिकता से मरम्मत की जाए।
