टेंडर दिलाने के नाम पर टीआई पर 5.30 लाख रुपए लेने का आरोप, 4.30 लाख वापस नहीं किए
एसपी से ऊंची पहुंच का हवाला देकर अधिकारियों को पैसा देने की कही बात, बेटे के खाते में पांच लाख ट्रांसफर कराने का आरोप; लोकायुक्त ईओडब्ल्यू से जांच और कार्रवाई की मांग
बिलासपुर/कांकेर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रक्षित केंद्र में पदस्थ बताए जा रहे टीआई अमर सिंह कोमरा पर सिविल सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर 5.30 लाख रुपए लेने और बाद में टेंडर नहीं दिलाने का गंभीर आरोप लगा है। कांकेर निवासी अमर सिंह कोमरा (55) पिता हीरालाल कोमरा के खिलाफ सिबानी तिवारी पति गणेश तिवारी, प्रोपराइटर रुद्राक्ष ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, आमापारा कांकेर ने शिकायत प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से अच्छी जान-पहचान होने का हवाला देते हुए टेंडर दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए उच्च अधिकारियों को पैसा देना पड़ने की बात कहकर रकम ली गई, लेकिन न तो टेंडर दिलाया गया और न ही पूरी राशि वापस की गई।
शिकायत में टीआई के बेटे आदित्य कोमरा (35) को भी सह आरोपी बताया गया है। आरोप है कि 20 मार्च 2025 को आवेदिका के पंजाब नेशनल बैंक खाते से आदित्य कोमरा के हीरा पैलेस होटल खाते में एनआरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अतिरिक्त 30 हजार रुपए नकद दिए गए। इस तरह कुल 5.30 लाख रुपए दिए जाने का दावा किया गया है। आवेदिका के अनुसार, रकम वापस मांगने पर 11 जून 2025 को 40 हजार रुपए तथा 16 जून 2025 को 40 हजार और 20 हजार रुपए फोन-पे के माध्यम से लौटाए गए। इस प्रकार एक लाख रुपए वापस किए गए, जबकि शेष 4.30 लाख रुपए अब तक नहीं लौटाए गए हैं।
आवेदिका ने अपनी शिकायत में सतीश दीपक निवासी आमापारा कांकेर और शशि तिवारी को लेनदेन एवं बातचीत से संबंधित साक्षी बताया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अमर सिंह कोमरा ने अधिकारियों तक पहुंच और पहचान का भरोसा दिलाकर रकम ली थी। अब इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर तत्काल जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित उचित कानूनी धाराओं में अपराध दर्ज करने, गिरफ्तारी करने और शेष 4.30 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग की है।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही पूरे लेनदेन और कथित रिश्वतखोरी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।





