रिपोर्टर — सुरज पुरेना
Bilaspur : शिक्षक साझा छत्तीसगढ़ मंच, जिला बिलासपुर द्वारा शिक्षा विभाग की विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के विरोध में गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की गई है। मंच ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और यह पारदर्शिता एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
मंच की प्रमुख मांगों में शामिल है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2008 के स्वीकृत सेटअप के आधार पर ही अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की जाए। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय द्वारा शिक्षक सूची का जिला स्तर पर प्रकाशन कर दावा-आपत्ति के लिए उचित समय प्रदान किया जाए, जिससे सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।
मंच ने यह भी स्पष्ट किया कि शालाओं की सूची एवं रिक्त पदों की स्थिति का भी सार्वजनिक प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी अतिशेष की गणना में शामिल किया जाना अनुचित है और इससे कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
साथ ही, मंच ने मांग की कि एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना करते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए तथा पदोन्नति के उपरांत ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए। क्रमोन्नत वेतनमान हेतु सामान्य आदेश की भी मांग की गई।
मंच ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो शिक्षक साझा मंच, जिला बिलासपुर इस विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का पूर्ण बहिष्कार करेगा।
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