रिपोर्टर — सुरज पुरेना
Bilaspur / छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेशभर के कर्मचारियों की लंबित एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आज एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण ज्ञापन शासन को सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रबंध कार्यकारिणी की 18 मई 2025 को हुई बैठक में लिये गए निर्णय के तहत सौंपा गया है।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि केंद्र और मध्यप्रदेश की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी 55% महंगाई भत्ता दिया जाए, जो वर्तमान में मात्र 53% है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी की गई है
इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने, वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, चार स्तरीय वेतनमान लागू करने, तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी मांग की गई है।
ज्ञापन में सभी संवर्गों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने, संविदा व अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, श्रम सम्मान निधि भुगतान के आदेश जारी करने, अनुकम्पा नियुक्ति से आए लिपिकों के लिए कौशल परीक्षा की सरल व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया गया है।
इसके साथ ही आकस्मिक निधि से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण देने, नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता देने, तथा संत्रा को स्थायी मान्यता देने की मांग की गई है।
